फिरोजाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी रवि रंजन को सौंपा है। जिसमें कहा है कि उ.प्र. सरकार द्वारा अनु. जाति/जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है। उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की हैं।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। उक्त अधिनियम इसलिए लाया गया था कि कोई भी रसूखदार व्यक्ति अपने धनबल व बाहुबल से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को जबरन हड़प ना ले। परंतु अब प्रदेश सरकार इस अधिनियम की शर्तों को समाप्त करने जा रही है। जिससे बड़े-बड़े व्यापारी एवं उद्योगपति दलितों की जमीनों पर अपने रसूख के बल पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे और छोटे एवं मझौली दलित समुदाय के कृषको पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस एससीध्एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संत कुमार ने कहा कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों एवं दलितों के हितों के लिए संघर्षरत रही है। हम प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे इस प्रकार के दलित विरोधी निर्णय की घोर निंदा करते और इसका विरोध करते हैं। ज्ञापन देने के दौरान मनोज भटेले सदस्य पीसीसी, पवन दुबे, सचिव अनिल जाटव, जिला सचिव खजांची दिवाकर आदि लोग उपस्थित थे।
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