शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। जनपद के नोडल अधिकारी और सचिव उत्तर प्रदेश शासन संजय कुमार ने रविवार सुबह मंडी समिति और अस्थायी गोशाला का निरीक्षण किया। गोशाला में अव्यवस्थाएं मिलने पर नोडल अधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी अवधेश कुमार को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश सचिव संजय कुमार रविवार सुबह सवा 11 बजे मंडी समिति पहुंचे। यहां पर उन्होंने मंडी समिति का निरीक्षण किया। केंद्रों पर धान, मक्का आदि की खरीद की स्थित जानी। इसके बाद धान बिक्री करने वाले किसानों से मोबाइल नंबर पर फोन कर जानकारी ली। मंडी समिति में कुछ किसानों ने नोडल अधिकारी से शासन द्वारा निर्धारित घंटे बिजली न मिलने की शिकायत की। इस पर उन्होंने अधिशाषी अभियंता झब्बूराम को आपूर्ति सुधारने के निर्देश दिए।
इसके बाद नोडल अधिकारी ने अस्थायी गोशाला का निरीक्षण किया। गोवंश के चारा खाने के पास 10 मीटर इंटर लॉकिंग करने तथा गोवंश को हरा चारे की व्यवस्था, एक माह के लिए भूसा का स्टाक रखने, गोवंश को नहलाने के लिए चबूतरा बनाने, देखभाल के लिए गोशाला में सीसीटीवी कैमरे, लाइट लगवाने, गाय और सांड़ को अलग रखने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि गोवंश के लिए रजिस्टर बनायें जिसमें मरने वाले गोवंश का भी ब्योरा रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि ईओ सप्ताह में एक बार, एसडीएम 15 दिन और सीडीओ एक महीने में एक बार गोशाला का निरीक्षण करें। एसएसपी अजय कुमार, एडीएम , सीडीओ चर्चित गोड़, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, सीओ बल्देव सिंह खनेड़ा, अधिशाषी अधिकारी, मंडी सचिव प्रदीप यादव मौजूद रहे।
पैसा ही नहीं तो कैसे होंगे काम
शिकोहाबाद। उच्च न्यायालय ने 14 सितंबर 2016 के आदेश में नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद की गृहकर व जलकर की वसूली के लिए लागू स्वकर प्रणाली अवैध (क्वैस) घोषित कर दी। इसके कारण पालिका द्वारा गृहकर व जलकर की वसूली नहीं हो रही है। वसूली न हो पाने से पालिका की आर्थिक स्थिति विगत चार वर्षो से दयनीय है।
अधिशाषी अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि कोरोना समय से पालिका को गोवंश के भरण पोषण हेतु को धनराशि आवंटित नहीं किया गया। लॉकडाउन से पालिका अपने निजी संसाधनों से गोवंश के भरण पोषण की व्यवस्था कर रही है। पालिका को प्रतिमाह प्राप्त होने वाली पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि 90 लाख रुपये कम आवंटित की जा रही है। वर्तमान में पालिका को पंचम राज्य वित्त आयोग में 1,35,42,741.रुपये आवंटित किया जा रहा है, जिससे केवल पालिका के स्थायी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का ही भुगतान किया जाना संभव है। पालिका को राज्य वित्त आयोग में कम धनराशि आवंटित होने के कारण पालिका के आउटसोर्सिग श्रमिकों एवं मुस्कान ज्योति समिति द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन परिवहन, कंपोस्टिंग व यूजर चार्ज कलेक्शन कार्य में लगे श्रमिकों के पारिश्रमिक का विगत चार माह से भुगतान नहीं किया गया है। वहीं ठेकेदारों को भुगतान रुका हुआ है।
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