प्रदेश सरकार की एण्टी भू-माफिया नीति से लाखों वास्तविक भू-मालिकों को मिला हक
भूमि प्रकृति की निःशुल्क देन है, यह सभी प्राणियों के लिए स्थान/आवास प्रदान करती है। भूमि से सभी जीवों को भोजन मिलता है। यह लगातार पोषक तत्वों का चक्रण करती है। भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, यातायात के साधनों सड़कों, उद्योगों की स्थापना, सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है। जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन, विभिन्न गैसों का उत्पादन उपभोग, जल संचयन आदि क्रियाएं भूमि पर ही होती है। इसी लिए भूमि की महत्ता सदियों से रही है।
जमीन का विवाद सदियों से रहा है। एक देश दूसरे देश को जीतता था तो उस देश की पूरी भूमि का हक विजेता देश की हो जाती थी। जमीन ऐसी सम्पदा रही जो व्यक्तियों के खाने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न, पशुओं को चारा उत्पादन करती रही। सदियों से जमीन के मालिकाना हक से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्पन्नता आँकी जाती थी। भूमि की महत्ता हर काल मेे रही है। आज भी भूमि की बड़ी महत्ता है। भूमि चाहे खेती की हो, बागवानी की हो या आवासी भूमि हो, आज भी सभी जमीन की आर्थिक महत्ता है। समाज मे हर तरह के लोग रहते है। गरीब मध्यवर्ग, अमीर वर्ग और अच्छे-बुरे लोग भी होते है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने पर कई दबंगों, गुण्डों, माफियाओं द्वारा गरीबों, वैधानिक भूमालिकों की जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायत आने लगी। गुण्डें भू-माफियाओं द्वारा गरीबों, कमजोर वर्गों, ग्राम समाज व सरकारी, शहरी जमीनों पर अवैध कब्जा कर अपना हक बना लिया था। हजारों एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लोग मालामाल हो रहे थे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों कमजोरों और ग्रामपंचायतों, शहरी जमीनों सामाजिक सम्पतियों आदि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध पूरे प्रदेश में तहसील, जिलें, मण्डल एवं राज्य स्तर के चार स्तरीय एण्टी. भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए एण्टी-भू-माफिया अभियान चलाया। प्रदेश में अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों को आनलाइन दर्ज किये जाने एवं कृत कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण किये जाने हेतु एण्टी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें दर्ज शिकायतों पर सम्यक कार्यवाही करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में जुलाई, 2024 तक एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,87,195 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमे से 3,85,740 शिकायतें निस्तारित करते हुए वैधानिक भू-मालिकों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया।
प्रदेश में चलाए गए इस अभियान के अन्तर्गत कुल 66,040.91 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध 24,527 राजस्व वाद, 1,114 सिविल वाद व 4,727 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी हैं। प्रदेश मे 1,555 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप मेें चिन्हित किया गया है, जिसमे वर्तमान में 212 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1110 अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। जिसमें 260 के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, 06 के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 85 के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 323 के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 3,140 के विरूद्ध अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।
प्रदेश सरकार के एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के गठन से लाखों वैधानिक भू-मालिकों को उनकी भूमि पर कब्ज़ा मिला और लोग सरकार की इस नीति से काफी खुश हैं।
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