प्रधानमंत्री की महत्वाकंाक्षी योजना पी0एम0एफ0एम0ई0 के क्रियान्वयन मेें लापरवाही व शिथिलता बरतने पर जिला उद्यान अधिकारी संजीव वर्मा को कडी फटकार लगाते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए शासन को लिखा पत्र।
बैंक शाखाऐं में किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत में देरी करने पर उनके विरूद्ध भी आरबीआई को लिखा जाएगा-डी0एम0
जिलाधिकारी डा0 उज्जवल कुमार ने जनपद में खाद्य प्रसंस्करण में सूक्ष्म उद्यमों के विकास में गति लाने व किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पी0एम0एफ0एम0ई0 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को जनपद में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को कलैक्ट्रेट सभागार में किसान उद्यमियांे व उद्यान विभाग सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पी0एम0एफ0एम0ई0 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में अब तक किए आवेदनांे और उसके स्वीकृत ऋण की समीक्षा की, जिसमेें अब तक 393 आवेदन आॅनलाइन प्राप्त हुए और उसके सापेक्ष मात्र 12 आवेदकों का ऋण ही स्वीकृत हुआ, बाकि आवेदन अस्वीकृत या अंडर प्रोसेसिंग है कि जानकारी होने पर उन्होने एल डी एम सहित बैंकर्स को कडी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि पी0एम0एफ0एम0ई0 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किए गए आवेदनों में ऋण स्वीकृति पर देरी बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होने 393 के सापेक्ष मात्र 12 आवेदकों को ऋण स्वीकृत होने पर एलडीएम सहित बैंक प्रबन्धकों को कडी फटकार लगाते हुए उनके विरूद्ध क्षेत्रीय प्रबन्धक व हायर अथोरिटी को पत्र लिखेे जाने के निर्देश दिए। उन्होने सभी बैंक शाखा प्रबन्धकों को लम्बित ऋण आवेदकों को एक माह का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि वह इसके बाद होने लायक उद्यमियांे के ऋण आवेदन को स्वीकृत नही किया तो उन बैंक शाखाआंे के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि वह अपने उद्यमी ऋण आवेदकों को पहली बार में ही स्पष्ट रूप से बता दें कि उनको ऋण स्वीकृृत के लिए क्या-क्या औपचारिकताऐं पूरी करनी है और क्या-क्या पेपर लगाने है और उसके बाद वह बीच में एक नई औपचारिकता व नया पेपर की मांग कर अनावश्यक परेशान नही करेंगे।
बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के जनपद में क्रियान्वयन करने में जिला उद्यान अधिकारी संजीव वर्मा द्वारा लापरवाही व शिथिलता बरतने पर कड़ी फटकार लगाते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए बैठक में ही अपने स्टेनो को बुलाकर निदेशक व अपर मुख्य सचिव उद्यान उ0प्र0शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देंश दिए कि वह अब तक हुए ऋण आवेदनों के सापेक्ष लम्बित आवेदनों की बैंकवार अलग-अलग सूची बनाकर सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करा दें। उन्होने कहा कि वह बैंक से समन्वय बनाकर किसान उद्यमियों के ऋण स्वीकृत कराने में तत्परता दिखाऐं। उन्होने कहा कि जिला उद्यान अधिकारी हर सम्भव किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करें। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि उद्यान अधिकारी मा0 प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराऐं। उन्होने निर्देश दिए कि डीएचओ सभी को बताए कि व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का उन्नयन कैसे किया जा सकता हैै। अपने उद्यम का उन्नयन करने के इच्छुक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना प्रोजेक्ट लागत के 35 प्रतिशत पर के्रडित लिंक कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है, अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रू0 प्रति उद्यम तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एम पी सिंह, उप निदेशक कृषि, किसान व बैंकर्स सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
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