मा0 मुख्यमंत्री जी के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपनी विभागीय योजनाओं में तेजी लाने एवं कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ समय से निर्माण कार्य को पूरा करने के दिये निर्देश।
जनपद की सभी सड़कों को जल्द गढढा मुक्त कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारी अभी से कार्य प्रारम्भ कराऐं-डी0एम0
सभी कार्यदायी संस्थायें जनपद में संचालित परियोजनाओं, निर्माणाधीन कार्यों को रात-दिन कार्य कराकर प्रत्येक दशा मंे माह दिसम्बर-2022 तक पूर्ण कराऐं। कार्यों में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा, जिस विभाग को धन की आवश्यकता है, अथवा कार्य की अवशेष धनराशि शासन से अवमुक्त कराने के लिए पत्राचार कराऐं। उक्त निर्देश जिलाधिकारी रवि रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मा0 मुख्यमंत्री जी की विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान दियें। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला पंचायत, खादी ग्रामोद्योग, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जल निगम व सेतु निगम आदि विभागों द्वारा जनपद मेें संचालित कार्याेें की एक-एक कर गहनता से समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियोें से कार्य के दौरान आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली तथा मौके पर ही मौजूद अधिकारियोें को निर्देशित करते हुये निराकरण भी कराया।
बैठक के दौरान अनुपस्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी व प्रबन्धक जिला दुग्ध समिति का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए, खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजना में कोई प्रगति न होने और बैठक में उपस्थित भी न रहने पर कडी नाराजगी व्यक्त की। बैठक के दौरान उन्होने जनपद में पशुओं के टीकाकरण के खराब स्थिति एवं गायों की अच्छे से देखभाल न होने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि लम्पी बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी विकासखण्डों में शत-प्रतिशत टीकाकरण कराए। टीकाकरण के लिए लगाई गयी 25 टीमों का प्रभावी मॉनिटरिंग कर जनपद में रोजाना लगभग 10000 टीका लगवाऐं जाऐं, ताकि सभी ब्लॉक टीकाकरण से शत-प्रतिशत जल्द आच्छांदित हो जाए। उन्होने खाद्य रसद विभाग की समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि अपात्र पाए गए 26000 से अधिक राशन कार्ड धारकों के कार्ड को निरस्त कराए, वहीं उनके स्थान पर वास्तविक पात्र लाभार्थियों को जोड़ते हुए उनके राशन कार्ड बनवाऐं जाए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैऩ़, अर्थ एवं संख्याधिकारी ए0के0दीक्षित, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र प्रताप यादव, समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाआंें के अधिकारी मौजूद रहें।
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